ऋणभन्दा ठूलो कुरा विश्वासको अर्थव्यवस्था

ऋण लिनुस्, लगानी गर्नुस् भन्ने राज्यले जोखिम पर्दा नागरिकसँगै उभिनुपर्दैन?

गणेश कटवाल

“ऋण लिन डराउनु हुँदैन, ऋण लिएर लगानी गर्नुपर्छ।” कुरा सही हो। तर त्यसअघि एउटा प्रश्न सोध्नुपर्छ—नेपालमा ऋण लिएर लगानी गर्ने मात्र होइन, त्यसलाई टिकाएर व्यवसाय गर्ने वातावरण साँच्चै छ त?

सरकार भन्छ—ऋण लिनुस्, व्यवसाय चलाउनुस्, लगानी गर्नुस्। बैंकमा पैसा छ, ब्याज सस्तो छ, अब उद्यमी अगाडि बढ्नुपर्छ।

तर अर्थतन्त्र यति मात्र होइन।

→राज्य → ऋण लिन प्रोत्साहन → नागरिकको लगानी → उत्पादन → उपभोग/बजार → ब्याज वा नीति परिवर्तन → व्यवसाय संकट → बैंकको असुली → धितो/चेक/कानुनी जोखिम → राज्यको दायित्व → जोखिमको न्यायपूर्ण बाँडफाँट → विश्वासको अर्थव्यवस्था।→

यो पूरा चक्र नहेरी केवल “ऋण लिनुस्, लगानी गर्नुस्” भन्नु अधुरो आर्थिक दृष्टि हो।

ऋण लिएर उत्पादन गर्ने मानिस चाहिन्छ। तर उत्पादन किन्ने सक्रिय उपभोक्ता, रोजगारी, आय र बजार पनि चाहिन्छ। सबै मानिस व्यवसायी मात्र भए भने उपभोग कसले गर्छ? देशमा उत्पादन बढाउन खोज्ने तर देशभित्र उपभोग गर्ने जनशक्ति र क्रयशक्ति कमजोर हुँदै जाने हो भने ऋणले उत्पादन बढाउँछ कि बोझ?

त्यसैले उत्पादन मात्र होइन, उत्पादन–रोजगारी–आय–उपभोग–बजारको पूरा चक्र हेर्नुपर्छ।

---

सस्तो ऋण मात्र लगानीको वातावरण होइन

मानौँ, वार्षिक कारोबार एक करोड रुपैयाँ भएको व्यवसाय छ। कारोबार भयो भन्दैमा उसले स्वतः त्यही अनुपातमा ऋण पाउँदैन। चालू पुँजी कर्जाका नियामकीय सीमा हुन्छन्, बैंकले व्यवसायको प्रकृति, नगद प्रवाह, वित्तीय अवस्था, जोखिम र कर्जा तिर्ने क्षमतासमेत हेर्छ।

तर प्रश्न यहाँ पनि छ—व्यवसायको वास्तविक आवश्यक चालू पुँजीभन्दा उपलब्ध कर्जा कम भयो भने बाँकी पुँजी कहाँबाट ल्याउने?

अझ ठूलो प्रश्न त्यसपछि सुरु हुन्छ।

ऋण लिएर लगानी गरियो। ब्याजदर बढ्यो। बजार खुम्चियो। उपभोक्ता घटे। बिक्री घट्यो। व्यवसाय घाटामा गयो। त्यसपछि जोखिम कसले बोक्छ?

६ प्रतिशतको ब्याजदरलाई आधार मानेर व्यवसायको योजना बनाएको उद्यमीले भोलि ब्याजदर असाधारण रूपमा बढ्दा आफ्नो योजना कसरी जोगाउने?

उसले मेसिन किनेको हुन्छ। कर्मचारी राखेको हुन्छ। बजार बनाएको हुन्छ। घर–जग्गा धितो राखेको हुन्छ। कतिपय अवस्थामा पुर्ख्यौली सम्पत्तिसमेत जोखिममा राखेको हुन्छ।

उद्यमीले ऋण लिएर पैसा मात्र लगानी गरेको हुँदैन; उसले आफ्नो समय, श्रम, प्रतिष्ठा, परिवारको भविष्य र पुर्ख्यौली सम्पत्तिसमेत जोखिममा राखेको हुन्छ।

ब्याज बढेपछि उत्पादनको मूल्य त्यही अनुपातमा बढाउन सकिँदैन। बजारले मूल्य स्वीकार गर्दैन। उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको हुन्छ। प्रतिस्पर्धाले व्यवसायीलाई बाँधेको हुन्छ।

त्यसपछि सजिलै भन्न सकिन्छ—“व्यवसायीले गलत ठाउँमा लगानी गरे, त्यसैले डुबे।”

तर प्रश्न छ—

“लगानी गर” भनेर प्रोत्साहित गर्ने र संकट पर्दा “तिमीले गलत गरेछौ” भनेर पन्छिने हो भने विश्वास कसरी बन्छ?

---

जोखिम कसले बोक्छ?

व्यवसायमा नाफा–नोक्सानको जोखिम स्वाभाविक हो। राज्यले हरेक व्यवसायको घाटा तिर्नुपर्छ भन्ने होइन। बैंकले पनि आफ्नो ऋण सुरक्षित गर्नुपर्छ।

तर त्यसो भए अर्को प्रश्न उठ्छ—

“जोखिम सबैभन्दा धेरै बोक्ने पक्षसँग निर्णय गर्ने अधिकार कति छ, र जोखिम कम गर्ने साधन कति छ?”

बैंकले ऋण दिँदा धितो र अन्य सुरक्षा खोज्छ। राज्यले कर उठाउँछ र नियम बनाउँछ। बजारले मूल्य निर्धारण गर्छ। तर अन्ततः व्यवसायीले यी सबै जोखिम एकैपटक बोक्छ।

बैंकको पैसा मात्र लगानी हो? राज्यको लगानी मात्र लगानी हो? नागरिकको सम्पत्ति, श्रम, समय र सपना लगानी होइन?

राज्यले व्यवसायीलाई नाफाको ग्यारेन्टी दिनुपर्दैन। तर स्थिर नीति, पूर्वानुमानयोग्य नियम, निष्पक्ष कानुन र संकटमा न्यायपूर्ण व्यवस्था दिनुपर्छ।

राज्यले लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्छ भने संकट आउँदा आफ्नो भूमिकाबाट पूर्ण रूपमा पन्छिन मिल्छ?

“यदि राज्यले लगानी गर्न आह्वान गर्छ, तर नीतिगत अस्थिरताले लगानीको जोखिम बढाउँदा त्यसको सम्पूर्ण भार नागरिककै काँधमा छोड्छ भने राज्यको दायित्व कहाँबाट सुरु हुन्छ?”

---

व्यवसाय डुब्दा बैंक मात्र सुरक्षित हुँदैन

व्यवसाय संकटमा पर्दा प्रश्न केवल “ऋण कसरी असुल्ने?” भन्ने हुनु हुँदैन।

प्रश्न यो पनि हुनुपर्छ—“व्यवसायलाई बचाएर ऋण बचाउन सकिन्छ कि सकिँदैन?”

ऋणीको अवस्था हेरेर पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरणको बाटो कति व्यवहारिक छ? साना व्यवसायी त्यसको पहुँचमा कति छन्?

एउटा व्यवसाय बन्द हुँदा व्यवसायी मात्र डुब्दैन। कर्मचारीको रोजगारी डुब्छ, आपूर्तिकर्ताको पैसा अड्किन्छ, परिवारको आय घट्छ, बजारमा माग घट्छ र बैंकको कर्जा पनि जोखिममा पर्छ।

त्यसैले ऋणीलाई बचाउनु कहिलेकाहीँ बैंकको पैसा पनि बचाउनु हो।

व्यवसाय अस्थायी संकटमा परेको हो कि स्थायी रूपमा असफल भएको हो—त्यो छुट्याउने न्यायपूर्ण प्रणाली चाहिन्छ।

---

चेक, धितो र कानुनको प्रश्न

व्यापारमा आज सामान लिने र केही दिन वा महिनापछि भुक्तानी गर्ने चलन हुन्छ। कतिपय कारोबारमा भुक्तानी सुनिश्चितताका लागि चेक दिइन्छ।

तर यहाँ पनि गम्भीर प्रश्न छ—

“चेकमा लेखिएको रकम र वास्तविक व्यापारिक हिसाब फरक हुन सक्ने अवस्थालाई एउटै आँखाले हेर्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन?”

यदि कुनै सानो व्यापारीले कारोबारको सुरक्षाका लागि चेक दिएको थियो, पछि व्यापारमा संकट आयो र वास्तविक हिसाब मिलाउन बाँकी रह्यो, तर त्यही चेकलाई मात्र आधार बनाएर कानुनी कारबाही अगाडि बढ्यो भने कमजोर पक्षले न्याय कहाँ खोज्ने?

कानुनको दुरुपयोग जहाँ हुन्छ, राज्यले त्यहाँ हेर्नुपर्छ।

कानुन मानिसका लागि हो; मानिस कानुनका लागि होइन।

राज्य निष्पक्ष भएर दुवै पक्षको अधिकार जोगाउने हो कि बलियो संस्थाको जोखिम घटाउन मात्र केन्द्रित हुने हो?

यही प्रश्न धितो लिलामीमा पनि लागू हुन्छ। बैंकको ऋण असुली आवश्यक छ। तर नागरिकको पुस्तौँदेखि जोडिएको सम्पत्ति लिलामी हुँदा ऋणीको वास्तविक अवस्था, पुनःउठ्ने सम्भावना र वैकल्पिक समाधानको न्यायपूर्ण मूल्याङ्कन हुन्छ कि हुँदैन?

---

राज्यको दायित्व कहाँसम्म?

बीमाले प्रिमियम लिएर निश्चित जोखिममा सम्झौताअनुसार क्षतिपूर्ति दिन्छ। राज्य बीमा कम्पनी होइन, त्यसैले हरेक व्यवसायको घाटा राज्यले तिर्नुपर्छ भन्ने होइन।

तर नागरिक र व्यवसायबाट कर तथा शुल्क उठाउने राज्यले उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलता जोगाउने वातावरण निर्माण गर्नु पर्दैन?

राज्यको दायित्व व्यवसायीको नाफा सुनिश्चित गर्नु होइन।

राज्यको दायित्व यस्तो वातावरण बनाउनु हो, जहाँ नागरिकले जोखिम लिएर लगानी गर्दा नियम स्थिर हुन्छन्, प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष हुन्छ, कानुन समान रूपमा लागू हुन्छ र संकट पर्दा समाधान खोज्ने न्यायपूर्ण बाटो खुला हुन्छ।

---

विश्वासको अर्थव्यवस्था यहीँबाट सुरु हुन्छ

“ऋण लिनुस्, लगानी गर्नुस्” भन्नु मात्र पर्याप्त छैन।

पहिले यस्तो वातावरण बनाऔँ जहाँ उद्यमीले भन्न सकोस्—

“आज गरेको लगानी भोलिको नीतिले नष्ट गर्दैन।”

जहाँ बैंकले भन्न सकोस्—

“समस्या आयो भने असुली मात्र होइन, समाधान पनि खोजौँला।”

जहाँ राज्यले भन्न सकोस्—

“तपाईंको नाफाको ग्यारेन्टी गर्दैनौँ; तर स्थिर नीति, न्यायपूर्ण नियम र संकटमा निष्पक्ष व्यवस्था दिन्छौँ।”

जहाँ देशभित्र उत्पादन गर्ने मानिस मात्र होइन, उत्पादन किन्ने सक्रिय उपभोक्ता, रोजगारी र आयको चक्र पनि बलियो हुन्छ।

त्यसपछि मात्र ऋण उत्पादनमा बदलिन्छ।

उत्पादन रोजगारीमा बदलिन्छ।

रोजगारी आयमा बदलिन्छ।

आय उपभोगमा बदलिन्छ।

उपभोगले बजार चलाउँछ।

बजारले लगानीलाई फेरि बल दिन्छ।

अन्ततः प्रश्न “ऋण पाइन्छ कि पाइँदैन?” मात्र होइन।

प्रश्न यो हो—

“ऋण लिएर जोखिम उठाउने नागरिक संकटमा पर्दा उसको पछाडि राज्य, बैंक, बजार र कानुन उभिन्छन् कि उसलाई एक्लै छोडिन्छ?”

किनकि उद्यमीले आफ्नो पैसा मात्र जोखिममा राखेको हुँदैन; उसले आफ्नो जीवनको एउटा हिस्सा जोखिममा राखेको हुन्छ।

त्यसैले व्यवसाय असफल हुँदा प्रश्न केवल “व्यवसायीले कहाँ गल्ती गर्‍यो?” भन्ने होइन—

“उसलाई लगानी गर्न प्रेरित गर्ने राज्य, ऋण दिने बैंक, सामान बेच्ने बजार र उपभोग गर्ने समाजले त्यो जोखिममा आफ्नो हिस्सा कति बोके?”

नाफाको ग्यारेन्टी राज्यले दिनुपर्दैन; तर जोखिमको सम्पूर्ण भार नागरिकको काँधमा राखेर राज्यले विश्वासको अर्थव्यवस्था निर्माण गर्न सक्दैन।

ऋण अर्थतन्त्रको इन्धन हुन सक्छ, तर विश्वास त्यसलाई चलाउने शक्ति हो।