नौमती बाजा बजाउँदै आर्थिक संकट आउँदैन : आर्थिक क्षयका मौन संकेतहरू

नौमती बाजा बजाउँदै आर्थिक संकट आउँदैन

— गणेश कटवाल

आर्थिक संकट आउनुअघि देखिने मौन संकेतहरू

आर्थिक संकट नौमती बाजा बजाउँदै आउँदैन। न त यसको आगमनको सूचना शङ्ख घोषले दिन्छ। संकट देखिनुअघि नै अर्थतन्त्रभित्र एउटा मौन प्रक्रिया सुरु भइसकेको हुन्छ—बचत घट्दै जान्छ, ऋण बढ्दै जान्छ, लगानी सुस्त हुन्छ, कारोबार खुम्चिन्छ र भविष्यप्रतिको आर्थिक भरोसा कमजोर हुँदै जान्छ। यही प्रक्रियाको नाम हो—आर्थिक क्षय।

आर्थिक संकट परिणाम हो, आर्थिक क्षय प्रक्रिया हो।

आज मानिस पहिलेभन्दा बढी काम गरिरहेको हुन सक्छ। आम्दानीको अंक पनि बढेको देखिन सक्छ। तर यदि खर्च धान्न ऋण लिनुपर्छ, बचत गर्न सकिँदैन र एउटा ऋण तिर्न अर्को ऋणको सहारा लिनुपर्छ भने त्यो समृद्धिको संकेत होइन। परिवारको तहमा सुरु भएको यस्तो आर्थिक दबाब विस्तारै बजार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रमा फैलिन सक्छ।

ऋण बढ्नु मात्र समस्या होइन

बैंकले ऋण दिन्छ, नागरिकले धितो राख्छ र बजार चल्छ। तर अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य मापन गर्न ऋण कति बढ्यो भन्ने प्रश्न मात्र पर्याप्त छैन। त्यो ऋणले कति उत्पादन, आम्दानी र रोजगारी सिर्जना गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हो।

उत्पादन र व्यवसाय विस्तारका लागि लिएको ऋण विकासको साधन हो। तर उपभोग धान्न, पुरानो ऋण तिर्न वा निष्क्रिय सम्पत्ति थुपार्न ऋण बढ्दै गयो भने आजको खर्चका लागि भोलिको आम्दानी अग्रिम खर्च भइरहेको हुन्छ।

त्यसैले बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित हुनु मात्र पर्याप्त छैन। नागरिक र व्यवसायको ऋण तिर्ने क्षमता कस्तो हुँदैछ भन्ने पनि अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यको महत्वपूर्ण सूचक हो।

डर : आर्थिक क्षयको अर्को प्रमुख पाटो

अर्थतन्त्र पैसा र ऋणले मात्र चल्दैन, विश्वासले चल्छ। जब कारोबार गर्ने मानिस आफ्नो पैसा, सम्पत्ति र कानुनी सुरक्षाप्रति डराउन थाल्छ, आर्थिक क्षयको अर्को प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

चेक कारोबारलाई नै हेरौँ।

बैंकले केरमेट भएको, मिति नमिलेको वा अंक–अक्षर नमिलेको चेक भुक्तानी गर्न अस्वीकार गर्छ र आवश्यक परे अर्को चेक ल्याउन भन्छ। बैंकले अमान्य भनेको चेक अदालतमा पुगेपछि माननीय मानिन्छ। त्यसैलाई आधार बनाएर चेक दिने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही हुने अवस्था छ—के यो एउटै चेकको विषयमा दोहोरो मापदण्ड भएन? यस्तो व्यवस्था कसरी न्यायपूर्ण हुन सक्छ?

त्यसअघि केही आधारभूत प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्दैन?

के चेक दिने व्यक्तिले साँच्चै पैसा तिर्नुपर्ने थियो?

थियो भने कति?

कति तिरिसकेको थियो?

नगद दिएको थियो कि बैंकमार्फत?

चेक वास्तविक भुक्तानीका लागि थियो कि ग्यारेन्टीका लागि?

चेक हराएको, जालसाजी भएको वा अनुचित लेनदेनबाट लिइएको त थिएन?

चेक हातमा हुनु र त्यसमा लेखिएको सम्पूर्ण रकम पाउने वैध अधिकार हुनु एउटै कुरा होइन। त्यसैले चेक मात्र होइन, चेक पछाडिको वास्तविक प्रयोजन, कारोबार र प्रमाण पनि हेरिनुपर्छ।

राज्य, सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र अदालतको मूल उद्देश्य एउटै हुनुपर्छ—दोषी उम्किनु हुँदैन, निर्दोष फस्नु हुँदैन। कानुन कडा हुनुपर्छ, तर कानुनमा मानवीय मर्म र भावना पनि हुनुपर्छ। कानुन निर्जीव हुनुहुँदैन। कानुनका लागि व्यक्ति होइन, व्यक्तिका लागि कानुन हो।

चेक लिने पक्षको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ, तर चेक दिने निर्दोष पक्षको अधिकार पनि सुरक्षित हुनुपर्छ। यसका लागि दुवै पक्षको वास्तविक दायित्व र प्रमाण निष्पक्ष रूपमा जाँचिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। किनकि जब मानिसले सोच्न थाल्छ—“मैले कारोबार गरेँ भने भोलि म नै फस्ने त होइन?”

त्यो डरले ऋण दिन हिच्किचाउँछ, कारोबार घटाउँछ, लगानी रोक्छ र व्यवसाय विस्तार सुस्त बनाउँछ। डर बढ्दै गयो भने विश्वास घट्छ।  विश्वास घट्दै गयो भने आर्थिक चक्र सुस्त हुन्छ। त्यसैले डर पनि आर्थिक क्षयको अर्को प्रमुख पाटो हो।

सहकारी : पैसाको मात्र होइन, विश्वासको संकट

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटले अर्को गम्भीर पक्ष देखाएको छ। मानिसले पैसा मात्र गुमाउँदैन; उसले संस्थामाथिको विश्वास गुमाउँछ।

बचत अड्किँदा परिवारको उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय र लगानी प्रभावित हुन्छ। एउटा संस्थाको समस्या परिवारमा पुग्छ, परिवारको समस्या बजारमा पुग्छ।

त्यसैले सहकारी संकटलाई एउटा वित्तीय क्षेत्रको सीमित समस्या मात्र मान्नु हुँदैन। यो वित्तीय विश्वास र आर्थिक गतिशीलताको पनि समस्या हो।

घरजग्गा : रोकिएको कारोबार, अवरुद्ध निर्माण चक्र

नेपालमा घरजग्गालाई केवल जग्गा किनबेचका रूपमा हेर्नु नीतिगत रूपमा अधुरो दृष्टिकोण हो। घरजग्गासँग बैंक ऋण, निर्माण, सिमेन्ट, डन्डी, इँटा, काठ, फर्निचर, श्रम, यातायातदेखि स्थानीय व्यवसायसम्मको ठूलो आर्थिक चक्र जोडिएको हुन्छ।

घरजग्गा कारोबार सुस्त हुँदा केवल जग्गा बिक्दैन भन्ने होइन; त्यससँग जोडिएको निर्माण र आर्थिक गतिविधिको ठूलो चक्र नै सुस्त हुन्छ। हामीले घरजग्गालाई निषेध गर्ने मानसिकताबाट होइन, व्यवस्थित, पारदर्शी र व्यावसायिक मोडलमा रूपान्तरण गर्ने नीतिबाट हेर्नुपर्छ। जोखिम छ भने जोखिम व्यवस्थापन गरौँ, अवैध कारोबार छ भने नियन्त्रण गरौँ, कर छलिएको छ भने कारबाही गरौँ; तर वैध आर्थिक कारोबारलाई नै अत्यधिक संकुचित गरेर अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन।

घरजग्गा कारोबारमा कर, विभिन्न शुल्क तथा नीतिगत दबाब अत्यधिक बढ्दा त्यसको असर एउटा बजारमा मात्र सीमित रहँदैन। निर्माणको चक्र कमजोर हुन्छ, ऋणको माग घट्छ, रोजगारी प्रभावित हुन्छ, व्यवसायको कारोबार घट्छ र अन्ततः आर्थिक क्षय गहिरिँदै जान सक्छ।

घरजग्गा र निर्माणलाई व्यवस्थित र उत्पादनशील बनाउने कि अनावश्यक रूपमा संकुचित गर्ने भन्ने प्रश्न आर्थिक नीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। घरजग्गा नै अर्थतन्त्र हो भन्ने होइन; तर ठूलो आर्थिक चक्रसँग जोडिएको क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर अर्थतन्त्रको गति बुझ्न पनि सकिँदैन।

सेयर बजार : विश्वासको ऐना

सेयर बजार केवल शेयर किनबेच हुने ठाउँ होइन। यो नागरिकको बचतलाई पूँजीमा रूपान्तरण गर्ने माध्यम पनि हो।

बजार लामो समय कमजोर हुँदा लगानीकर्ताको सम्पत्ति, मनोबल र लगानी गर्ने क्षमता प्रभावित हुन्छ। पूँजी परिचालन कमजोर हुन सक्छ।

सेयर बजारको स्वास्थ्य नै अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण स्वास्थ्य होइन; तर बजारमा रहेको विश्वासको महत्वपूर्ण ऐना भने हो।

सुनचाँदी : मौन बचतको संकेत

नेपाली समाजमा सुनचाँदी गहना मात्र होइन; यो परम्परागत बचत र सम्पत्तिको माध्यम पनि हो।

यसको कारोबारमा आउने परिवर्तनले परिवारको बचत, उपभोग र लगानी व्यवहारबारे संकेत दिन सक्छ। नागरिक उत्पादनशील लगानीभन्दा निष्क्रिय सम्पत्तिमा बढी आकर्षित भइरहेका छन् भने त्यसले भविष्यप्रतिको आर्थिक भरोसाबारे पनि प्रश्न उठाउँछ।

रेमिट्यान्स : राहत कि दीर्घकालीन समाधान?

रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहारा दिएको छ। यसले परिवारको उपभोग, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बाह्य क्षेत्रलाई बल दिएको छ। तर रेमिट्यान्सले संरचनागत कमजोरी समाधान गर्दैन।

रेमिट्यान्सले घर चलाउन सक्छ; तर दीर्घकालीन रूपमा उत्पादन, रोजगारी र लगानीको विकल्प बन्न सक्दैन। यदि युवाशक्ति विदेशिन्छ, देशभित्र उत्पादन विस्तार हुँदैन र आएको पैसा मुख्यतः उपभोग वा निष्क्रिय सम्पत्तिमा थुप्रिन्छ भने आजको राहतले भोलिको आर्थिक क्षमता निर्माण गर्दैन।

GDP भन्दा तल हेर्नुपर्ने अर्थतन्त्र

GDP, मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकको NPL र ब्याजदरजस्ता सूचक आवश्यक छन्। तर संकट आउनुअघि देखिने संकेत त्यसभन्दा तल हुन्छन्।

परिवारको बचत घटिरहेको छ कि छैन?

ऋणमा निर्भरता बढिरहेको छ कि छैन?

घरजग्गा र निर्माणको कारोबार सुस्त छ कि छैन?

व्यवसायको नगद प्रवाह कमजोर हुँदैछ कि छैन?

सेयर बजारमा विश्वास घटेको छ कि छैन?

सहकारीमा बचत अड्किएको छ कि छैन?

युवाको आम्दानी र भविष्यप्रतिको भरोसा घटिरहेको छ कि छैन? यी प्रश्नको उत्तरले संकट आउनुअघि नै आर्थिक क्षयको दिशा देखाउन सक्छ।

अब संकट होइन, क्षय रोक्ने नीति चाहिन्छ

आर्थिक संकट देखिँदा धेरै ढिलो भइसकेको हुन सक्छ। त्यसअघि अर्थतन्त्रले साना–साना संकेत दिइरहेको हुन्छ।

बचत घट्नु एउटा संकेत हो।

ऋण बढ्नु अर्को संकेत हो।

घरजग्गा र निर्माण सुस्त हुनु अर्को संकेत हो।

व्यवसायको कारोबार घट्नु, पूँजी बजारमा विश्वास कमजोर हुनु, सहकारीमा पैसा अड्किनु र युवाको भविष्यप्रतिको भरोसा घट्नु पनि संकेत हुन्।

त्यसैले नेपालले “संकट व्यवस्थापन” मात्र होइन, “आर्थिक क्षयको पूर्वचेतावनी प्रणाली” विकास गर्नुपर्छ।

आर्थिक नीति बनाउँदा आजको वृद्धि मात्र होइन, भोलिको आम्दानी, उत्पादन, लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमता पनि हेर्नुपर्छ। आर्थिक संकट अचानक देखिन्छ; तर आर्थिक क्षय बिस्तारै हुन्छ।

त्यसैले नौमती बाजा बज्ने वा शङ्ख फुक्ने प्रतीक्षा नगरौँ। आर्थिक क्षयका मौन संकेतहरू आजै चिनौँ।

किनकि पतनका लागि सधैँ अराजकता आवश्यक हुँदैन; कहिलेकाहीँ पुनरुत्थान नहुनु नै पर्याप्त हुन्छ।

---