३. वातावरण, संस्कृति र अर्थतन्त्र: प्रकृतिसँगको नेपाली सभ्यताको सम्बन्ध
३.१ काठमाडौं उपत्यका: विकास र वातावरणबीचको कठिन सन्तुलन
काठमाडौं उपत्यका नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक केन्द्र हो। तर यही उपत्यका आज वातावरणीय दृष्टिले सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रमध्ये एक बनेको छ।
तीव्र सहरीकरण, बढ्दो जनघनत्व, अव्यवस्थित पूर्वाधार विकास, सवारीसाधनको अत्यधिक चाप र फोहोर व्यवस्थापनका चुनौतीहरूले उपत्यकाको वातावरणमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्।
विशेष गरी हिउँदको समयमा वायु प्रदूषण धेरै बढ्ने गरेको छ। धुलो, धुवाँ र सूक्ष्म कणहरूको मात्रा स्वास्थ्यका लागि चिन्ताजनक तहसम्म पुग्ने दिनहरू पनि देखिन्छन्। बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा घरेलु तथा औद्योगिक फोहोरको प्रभाव अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको छ।
तर काठमाडौंको कथा केवल समस्याको कथा होइन।
बागमती सफाइ अभियान, वृक्षारोपण, प्लास्टिक न्यूनीकरण, साइकल संस्कृतिको विस्तार, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित नयाँ पहलहरूले सकारात्मक सम्भावनाहरू पनि देखाइरहेका छन्।
सहरको विकास र वातावरण संरक्षण एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्; सही योजना भए दुवै एकअर्काका सहयोगी बन्न सक्छन्।
३.२ नेपाली संस्कृति: जहाँ प्रकृति केवल स्रोत होइन, सम्बन्ध हो
नेपालको वातावरणीय चेतना आधुनिक अवधारणा मात्र होइन। यसको जरा हजारौँ वर्षदेखि समाजको जीवनशैली, संस्कार र आस्थामा गाडिएको छ।
नेपालका धेरै समुदायहरूले वनलाई केवल काठको स्रोतका रूपमा होइन, जीवनको आधारका रूपमा हेरेका छन्।
धेरै गाउँमा आज पनि पानीका मुहान, वन, पोखरी र चौतारालाई सामुदायिक सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गरिन्छ।
किरात परम्परामा वन, नदी, हिमाल र आकाशलाई प्रकृतिको पवित्र अभिव्यक्तिका रूपमा सम्मान गरिन्छ।
हिन्दू परम्परामा पीपल, बर, तुलसी र बेलजस्ता वनस्पतिलाई धार्मिक आस्थासँग जोडिएको छ।
बौद्ध दर्शनले सबै जीवप्रति करुणा र सहअस्तित्वको शिक्षा दिन्छ।
तराईका समुदायहरूले सिमसार, नदी र खेतीलाई जीवनचक्रको अभिन्न भागका रूपमा जोगाउँदै आएका छन्।
हिमाली समाजले हिमाललाई केवल ढुङ्गा र हिउँको थुप्रो होइन, जीवन दिने शक्ति र आध्यात्मिक अस्तित्वका रूपमा सम्मान गरेको छ।
जब प्रकृतिलाई केवल उपयोगको वस्तु नभई सम्बन्धका रूपमा हेरिन्छ, संरक्षण स्वतः संस्कृतिको हिस्सा बन्छ।
यही कारण नेपालमा वातावरण संरक्षण केवल कानुनले होइन, परम्परा, संस्कार र सामुदायिक अभ्यासले पनि सम्भव भएको हो।
३.३ प्रकृतिमा आधारित अर्थतन्त्र: नेपालको हरित सम्भावना
नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा ठूलो आधार प्रकृति हो।
कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, जडीबुटी, वनसम्पदा, मौरीपालन, इको–टुरिज्म, पर्वतीय पदयात्रा, राष्ट्रिय निकुञ्ज र जैविक उत्पादन—यी सबै प्राकृतिक स्रोतसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्र हुन्।
प्रत्येक वर्ष लाखौँ पर्यटक हिमाल, राष्ट्रिय निकुञ्ज, ताल, नदी र सांस्कृतिक सम्पदा हेर्न नेपाल आउँछन्। उनीहरूले ल्याउने आयले स्थानीय व्यवसाय, होटल, यातायात, हस्तकला र सेवाक्षेत्रलाई जीवन्त बनाउँछ।
त्यसैगरी, नेपालको जलस्रोतले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनको विशाल सम्भावना बोकेको छ।
जडीबुटी, गैरकाष्ठ वन पैदावार र जैविक कृषि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने क्षमता राख्छन्।
विश्वव्यापी रूपमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र हरित अर्थतन्त्रतर्फको संक्रमण तीव्र बन्दै गएको सन्दर्भमा नेपालका वन र प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीले कार्बन सङ्ग्रह (Carbon Sequestration) मार्फत नयाँ आर्थिक अवसरहरू पनि सिर्जना गर्न सक्छन्।
तर यसको पूर्वशर्त स्पष्ट छ।
प्रकृतिको दोहनबाट क्षणिक लाभ लिन सकिन्छ; तर प्रकृतिको संरक्षणबाट पुस्तौँसम्म समृद्धि निर्माण गर्न सकिन्छ।
यही कारण दिगो विकासको अर्थ विकास रोक्नु होइन।
दिगो विकासको अर्थ विकासलाई प्रकृतिको सीमाभित्र राखेर अगाडि बढाउनु हो।
३.४ वातावरणीय न्याय: विकास कसका लागि?
विकासका अधिकांश बहस सडक, भवन र उद्योगमा केन्द्रित हुन्छन्।
तर एउटा गम्भीर प्रश्न प्रायः छुट्छ—
यदि विकासले नदी सुकायो, वन नष्ट गर्यो, हावा प्रदूषित बनायो र स्थानीय समुदायलाई विस्थापित गर्यो भने त्यसलाई दिगो विकास भन्न सकिन्छ?
वातावरणीय न्यायको मूल भावना यही हो कि विकासको लाभ र वातावरणीय भार न्यायपूर्ण रूपमा बाँडिनुपर्छ।
स्थानीय समुदायको सहभागिता, आदिवासी तथा परम्परागत ज्ञानको सम्मान, प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित उपयोग र भावी पुस्ताप्रतिको उत्तरदायित्व दिगो विकासका आधारभूत सिद्धान्त हुन्।
हामी पृथ्वीका मालिक होइनौँ; हामी भावी पुस्ताका लागि यसको अस्थायी संरक्षक मात्र हौँ।
भाग–३ को निष्कर्ष
नेपालको वातावरण केवल वन, नदी, हिमाल र हावाको समष्टि होइन।
यो हाम्रो संस्कृति हो।
यो हाम्रो अर्थतन्त्र हो।
यो हाम्रो स्वास्थ्य हो।
यो हाम्रो पहिचान हो।
प्रकृति कमजोर भयो भने संस्कृति पनि कमजोर हुन्छ।
संस्कृति कमजोर भयो भने समाजको आत्मा कमजोर हुन्छ।
त्यसैले वातावरण संरक्षणलाई केवल वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्रमका रूपमा होइन, राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन आधारका रूपमा हेर्नु आवश्यक छ।
0 Comments